8th Pay Commission News : आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होंगे, 35% तक बढ़ सकती, सैलरी कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट, जनवरी 2026 से हो सकता है लागू

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा की गई है और संकेत दिया गया है कि इसका गठन जल्द किया जा सकता है। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और इसकी अवधि 2026 तक मानी जाती है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि अब आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया की शुरुआत हो। अनुमान है कि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।

आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू

मीडिया रिपोर्ट्स और सरकार के सूत्रों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है। सरकार इस संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर सकती है जो वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि नया वेतन ढांचा कैसे लागू किया जाए। यह आयोग न केवल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा, बल्कि महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता जैसी सुविधाओं को भी संशोधित करेगा।

20% से 35% तक सैलरी में हो सकती है बढ़ोतरी

माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो वेतन तय करने में मुख्य भूमिका निभाता है। वर्तमान में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹34,560 तक जा सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जाता है, तो सैलरी ₹51,480 प्रति माह तक पहुंच सकती है।

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कर्मचारियों की मांग और सरकार की तैयारी

कर्मचारियों की प्रमुख मांग रही है कि महंगाई, जीवन यापन की लागत और कार्य के दबाव को देखते हुए आठवां वेतन आयोग शीघ्र लागू किया जाए। सातवें वेतन आयोग के तहत मिले लाभ अब महंगाई दर के सामने फीके पड़ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान सैलरी से उन्हें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में एक नया और व्यावहारिक वेतन ढांचा आवश्यक है जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो।

सरकार भी इस बात को लेकर गंभीर नजर आ रही है कि कर्मचारियों की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं दी जानी चाहिए। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी संभावित

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन जुलाई 2025 से इसमें 4% की वृद्धि की संभावना है, जिससे यह 59% तक पहुंच सकता है। हर वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। इसकी गणना एआईसीपीआई (AICPI) इंडेक्स के आधार पर होती है, जिसके आंकड़े आने के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेती है। जून 2025 के AICPI डेटा के आधार पर जुलाई से प्रभावी भत्ते की घोषणा की जाएगी।

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पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

आठवां वेतन आयोग केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनभोगी भी इसके दायरे में आएंगे और उन्हें भी बढ़ी हुई दरों पर पेंशन मिलने लगेगी। इससे वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई के प्रभाव से राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

आठवां वेतन आयोग आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। यदि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होता है, तो वेतन में व्यापक सुधार देखने को मिल सकता है। सरकारी स्तर पर इसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है कि उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है।